औरंगाबाद - मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडे महापालिकेच्या मालमत्ता कराची 19 कोटी 62 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. या वसुलीसाठी तीन दिवसांत थकबाकी भरा अन्यथा मोबाईल टॉवरला सील ठोकू असा प्रशासनाने इशारा दिला खरा; मात्र काही प्रकरणात न्यायालयाने कारवाई करण्यास स्थगिती दिली आहे. यामुळे आता कशी कारवाई करावी, असा प्रश्‍न महापालिका प्रशासनाला पेच पडला आहे. 

विविध मोबाईल कंपन्यांचे शहरात जवळपास 463 मोबाईल टॉवर आहेत. यापैकी फक्‍त 86 टॉवर अधिकृत असून, उर्वरित 377 टॉवर हे अनधिकृत आहेत. अनधिकृत टॉवरच्या मालमत्ता कराची थकबाकी 19 कोटी 62 लाख 58 हजार 462 एवढी आहे. तर चालू कर हा 11 कोटी 76 लाख रुपये देखील येणे आहे. यापैकी चार कोटी तीन लाख रुपये रिलायंस जिओ, बीपीएल, एअरटेल, व्होडाफोन, इंडस, आयडिया आदी कंपन्यांनी भरले आहे. बाकी थकीत रक्कम जमा करण्यास मोबाईल कंपन्यांनी टाळाटाळ चालविली आहे.

असं कसं झालं - सत्ता भाजपची, महापौर मात्र कॉंग्रेसचा

मोबाईल टॉवर कंपन्यांची बैठक घेत महापालिकेने तीन दिवसांत थकबाकी भरण्यात यावी अन्यथा मोबाईल टॉवर सील केले जातील, असा इशारा दिला आहे. तशा नोटिसाही पाठवल्या आहेत. 86 अधिकृत टॉवरपैकी कंपन्यांनी 31 टॉवरचा कर महापालिकेकडे भरला आहे. तरी अद्यापही एक कोटी 57 लाख रुपयांची कर थकलेला आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे महापालिकेने मालमत्ता कर वसुलीसह इतर थकबाकी वसूल करण्यासाठी मोहीम तीव्र केली आहे. 

हेही वाचा - शेतकऱ्यांना नावे दिली पोएट्री, सॅटिस्फॅक्शन, ग्रॅण्डफादर

महापालिका न्यायालयात मांडणार बाजू 

अनधिकृत मोबाईल टॉवरला महापालिकेने शासन निर्देशानुसारच दुप्पट कर आकारलेला आहे. मात्र इंडस टॉवरसह काही मोबाईल कंपन्यांनी महापालिकेच्या या करप्रणालीवर आक्षेप घेऊन न्यायालयात धाव घेतली होती. यापैकी इंडस टॉवर प्रकरणात न्यायालयाने मोबाईल टॉवर सील करण्याच्या कारवाईस नुकतीच स्थगिती दिली आहे. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शुक्रवारी आढावा बैठक घेतली, त्यावेळी ही बाब निदर्शनास आली. महापौरांनी करनिर्धारक व संकलक अधिकारी करणकुमार चव्हाण व विधी सल्लागार अपर्णा थेटे यांना मोबाईल टॉवरच्या थकीत कराच्या वसुलीच्या अनुषंगाने न्यायालयात योग्य बाजू मांडण्याच्या सूचना केल्या.